Государственное регулирование инновационных преобразований в рыбохозяйственном комплексе
Традиционно основные объемы добычи (вылова) водных биоресурсов российскими рыбаками приходится на рыболовство, осуществляемое в ИЭЗ Российской Федерации, континентальном шельфе и открытой части Мирового океана.
Заключение
На основании изложенного, можно сформулировать ряд выводов.
Необходимым условием эффективного функционирования рыбной отрасли является реализация следующих форм и методов государственного управления: развитие государственного рынка рыбного сырья и обрабатывающего сектора; направленность внешнеторговой политики на уменьшение в экспорте рыбных товаров доли сырья; стимулирование добывающих, обрабатывающих, сбытовых предприятий к интеграции совместной деятельности с использованием рентных, налоговых и компенсационных инструментов воздействия.
При создании государственного рынка рыбного сырья в системе национального рынка рыбопродукции целесообразно использовать эффективную модель федеральной контрактной системы США, а также норвежский опыт организации сбыта рыбной продукции.
Определены и обоснованы способы повышения эффективности государственного рынка рыбной продукции на основе регулирования рентных отношений, показан порядок организации поставок рыбной продукции на внутренний рынок.
Обоснован порядок выделения добывающим предприятиям бесплатных квот для организации регулярных поставок сырья на береговые обрабатывающие предприятия с целью повышения объемов производства и снижения стоимости готовой продукции. Дополнительные сырьевые ресурсы через мультипликативный эффект вызовут увеличение загрузки перерабатывающих предприятий, создание новых рабочих мест, насыщение внутреннего рынка доступной по цене рыбопродукцией и эффективное развитие отрасли.
Обозначение четкой позиции государства по отношению к решению насущных проблем предпринимательства в рыбной промышленности, выделение приоритетов и реализация целостной системы поддержки рыбного хозяйства позволят России выполнить поставленные стратегические задачи инновационного развития и вернуть прежние позиции лидерства в мировых рыбохозяйственных отношениях.
Предложена система показателей для определения подверженности предприятий рыбной промышленности хозяйственным рискам. Данная система может служить методическим инструментом обоснования эффективности мер государственной поддержки, в силу того, что она позволяет ранжировать рыболовные предпринимательские структуры по уровню их экономической устойчивости, а значит, выбрать государственными органами получателей бюджетных средств, льготных кредитных ресурсов и других мер государственного воздействия.
Применение рационального протекционизма, сочетающего свободную торговлю и защиту интересов отечественных рыбохозяйственников, позволит решить задачи уменьшения зависимости от импорта, особенно импорта рыбы искусственного происхождения, и повышения ёмкости и доступности внутреннего рынка для российских производителей рыбопродукции.
Еще статьи по экономике
Экономическая эффективность скотоводства и основные пути ее повышения на примере СХПК Бетюнь Амгинского улуса
Эффективное
принятие решений необходимо для выполнения управленческих функций АПК. Наука
управления старается повысить эффективность организаций путем увеличения
способности руков ...
Особенности потребительского выбора на рынке недвижимости Ярославской области
Выбрав тему «теория потребительского выбора», в первую очередь, хотелось
бы отметить, что рассматривать ее мы будем не только с точки зрения экономики,
так как проблемой выбора занимаютс ...
Роль научного потенциала в развитии национальной экономки
Актуальность
темы исследования определяется чрезвычайно важным
значением науки и научно-технической деятельности в развитии национальной
экономики. В современных условиях наука является ...